काठमाडौँ — बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी पीडकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्नुपर्ने विषय संसद्मा उठेको छ । बारामा एक बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाबारे सांसदहरूले रोष प्रकट गर्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले पीडकलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन निर्माणसँगै कार्यान्वयन र सामाजिक चेतना अभिवृद्धिमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले बलात्कारजस्तो घटनामा संलग्न पीडकलाई पर्याप्त सजायको कानुनी प्रावधान नभएको बताएका हुन् । बलात्कारमा संलग्न दोषीमाथि राज्यले दिने दण्ड पर्याप्त नभएको भन्दै कानुनी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । अदालती प्रक्रिया पनि लामो बनाउन नहुने नीति लिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।
रास्वपा सांसद श्रद्धा कुँवरले महिला जताततै असुरक्षित र पीडित भइरहेको बताइन् । उनले घर, परिवार, यातायात, सडक, सामाजिक संजालदेखि संसद्सम्म महिला पीडित भइरहेका छन् भन्ने कुरा कसैबाट नलुकेको बताइन् । ‘महिलाका लागि सबैभन्दा ठूलो उसको स्वाभिमान हो । संविधानले मृत्युदण्ड र देशनिकाला निषेध गरेको छ । तर प्रश्न यो हो एउटा छोरीलाई छोरी हुनु नै पापजस्तो बनाइन्छ तब हामीले संविधानका अक्षर मात्र हेर्ने कि संविधानाले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गर्ने ?,’ कुँवरले भनिन् । छोरीलाई लाज छोप्न र आत्मसुरक्षा सिकाउने समाजले छोरालाई पनि मानवता सिकाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले समाज बदल्न छोरी मात्रै बलियो बनाएर नपुग्ने भएकाले सोच बदल्नुपर्ने बताए ।
एमाले सांसद पद्मा अर्यालले बाराको सिमरामा भएकाजस्ता घटनाको सही ढंगले अनुसन्धान र कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘यस्ता घटनामा ठिक ढंगले कारबाही भएन भने यो प्रवृत्ति मौलाएर जान्छ । यस्ता घटना के कारणले र किन घट्छन् ? यसको गम्भीर अध्ययन गरी गरी कार्ययोजना बनाएर निस्तेज गर्न लाग्नुपर्छ ।’
सांसद अनुष्का श्रेष्ठले कानुनी व्यवस्था कडाइ गर्नुपर्ने बताएकी छन् । ‘बलात्कारको अधिकतम सजाय व्यवहारमा २५ वर्षमै सीमित हुन जाने जन्मकैदले पर्याप्त हुनुहुँदैन । अपराधी नाबालक छ भन्दैमा गम्भीर अपराधमा उम्किन पाउनु हुँदैन,’ उनले भनिन् । यौनजन्य हिंसाको मानसिकता अन्त्य गर्नका लागि नै काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद क्रान्तिशिखा धितालले भने घर नै महिलाका लागि असुरक्षित भइरहेको बताइन् । घटना भएपछि कानुनी कडाइका कुरा उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हरेकपल्ट महिला अनि बालिकाहरूको ज्यान गएपछि सजाय अझै कडा बनाउनुपर्ने चर्को गरी आवाज उठिरहेको हुन्छ । तर न्याय भनेको अपराध भइसकेपछि दोषीलाई सजाय दिनुमात्रै हो त ?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘हामी घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार र बालहिंसाका प्रारम्भिक उजुरीलाई कति प्राथमिकतापूर्वक समाधान गरेका छौं ? हामीले हरेक व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यलाई कति गषम्भीरता पूर्वक लिएका छौं ?’ राज्यका संरचनालाई यस्ता घटनामा गम्भीर बन्नका लागि तयार पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद खुश्बु ओलीले बलात्कार गर्ने अपराधीलाई नेपालमा फाँसीको सजाय किन गर्न नसकिने भनेर प्रश्न गरेकी छन् । भारतमा बलात्कारीलाई फाँसीको साजय भएको तर नेपालमा नभएकोमा उनको आपत्ति थियो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता न्यायको बाटोमा बाधक बन्छ भने सरकारले त्यसको पुनरावलोकन र कानुनी समाधान खोज्ने राजनीतिक साहस देखाउन आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले भनिन्, ‘बहस यस्ता जघन्य अपराध रोक्न राज्यको दण्ड प्रणाली पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनपर्छ । सजाय डरलाग्दो हुनुपर्छ ताकि अपराधीले अपराध गर्न पनि डर मानोस् ।’
पीडितले न्याय पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने सांसद कुशुम महर्जनको भनाइ थियो । पीडितको सुरक्षा र जिविकोपार्जनको विषयमा पनि सरकारले ख्याल राख्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘पीडितले न्याय पाउन वर्षौं कुरिरहेको छ । अदालतबाट न्याय पाएपनि अपराधीले सजाय भोगिसकेपछि समाजमा पुनः सहज रूपमा फर्किने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले सरकारसँग मेरो प्रश्न छ, अपराधीलाई कानुनी सजाय मात्रै होइन पीडितको सुरक्षा, उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, पुन:स्थापना जिम्मेवारी राज्यले प्रभावकारी रूपमा कहिले लिन्छ ?,’ उनले भनिन्, ‘महिला हिंसाका घटनामा द्रुत अनुसन्धान, शीघ्र न्याय तथा कडा कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् । पहुँच र प्रभावका आधारमा कुनै पनि अपराधीले उन्मुक्ति नपाओस् ।’
प्राथमिक विद्यालयदेखि नै यौन शिक्षा पठनपाठनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने सांसद रञ्जु न्यौपानेको भनाइ थियो । बलात्कारीलाई कारबाही गर्नका लागि कस्तो कानुनी प्रबन्ध गर्ने भन्ने सरकारले तयारी गर्नुपर्ने र साथसाथै सामाजिक पक्षमा पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘पाठ्यपुस्तकमा यौन शिक्षाको व्यवस्था कक्षा १ देखि १२ सम्म अनिवार्य गरियोस्,’ उनले भनिन्, ‘महिला, छोरीलाई जबसम्म यौन वस्तुको रूपमा विज्ञापन, कथा, फिल्ममा दर्शाइरहन्छ तबसम्म महिला, छोरी कोही पनि सुरक्षित छैन । त्यसकारणले त्यो कुराहरूमा पनि सरकारलाई गम्भीर हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय गर्नुपर्ने माग पनि सांसदहरूले गरेका छन् । बालिका र महिलामाथि बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई फाँसीको सजाय गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र संविधान बाधक बन्न नहुने उनीहरूको तर्क थियो । रास्वपा सांसद अफ्सना बानुले ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र’मा नेपालले हस्ताक्षर गर्दाको र अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन आएकाले उक्त सन्धिबाट बाहिरिनुपर्ने बताएकी हुन् । ‘त्यसबेलाको सामाजिक परिवेश र आजको सामाजिक सुरक्षा चुनौतीमा धेरै फरक छ । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा कानुन नागरिकको सुरक्षाभन्दा माथि हुन सक्दैन । अपराधीको मानवअधिकारको चिन्ता गर्दा पीडितको मानवअधिकार र न्याय कुण्ठित हुनुहुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानको धारा १६ उपधारा २ लाई सदनको दुई तिहाई बहुमत जुटाएर संशोधन गरी जघन्य अपराधको हकमा मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछु ।’ संविधानको उक्त धारामा कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था छ ।
सांसद आशिका तामाङले अपराधीको क्रुरता हेरेर सोही अनुसार दण्ड दिने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने बताइन् । बालिका तथा महिलामाथि बलात्कार र हत्याका घटनाले राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको सांसद गीताकुमारी सेन्दाङको भनाइ थियो । ‘घटना भएपछि केही दिन आवाज उठाएर मात्र पुग्दैन । यस्ता घटना दोहोरिन नदिने गरी कानुनी राज्यको संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । आज देशमा दुई तिहाइको सरकार छ त्यषसैले सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु, बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय र जन्मकैदको स्पष्ट प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।’
मुलुकमा भइरहेका विभिन्न घटनाले सरकारको प्रभाव र विश्वास घटेको संकेत गरेको रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहको भनाइ थियो । ‘हाम्रो सरकारको प्रभाव र विश्वास जनतामा घट्दै गइरहेको छ । अराजकता, अस्थिरता, हत्या, हिंसा, बलात्कार, विभिन्न किसिमका आन्दोलनले नेपाली जनता आक्रोशमा छ । यसका लागि राम्रो छलफलको आवश्यकता छ,’ उनले भने ।
सांसद गोपाल शर्माले भने, ‘हाम्रा छोरी दिदीबहिनीको अस्मिताको रक्षा गर्न अहिलेको कानुन र व्यावहारिक संरचनाममा व्यापक हेरफेर र कठोर व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसको लागि संसद्ले तत्काल कानुन निर्माण गर्ने, सरकारले कानुनको सक्रिय कार्यान्वयन गर्ने र समुदायले सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक छ ।’ यस्तो कानुन निर्माणका लागि सांसदले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद गंगालक्ष्मी अवालले भने कस्तो कानुनी व्यवस्था गर्ने हो भन्ने विषय सदनमा प्रस्तुत गर्न माग गरिन् ।
बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई कठोर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद चन्दनकुमार सिंहको भनाइ थियो । ‘दोषीलाई आजीवन कारावासको सजाय मात्र होइन समाजबाट पूर्ण रूपमा अलग गरी एकान्त कारागारमा राख्ने जस्तो कठोर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘कानुन यस्तो हुनुपर्छ कि अपराध गर्नुअघि नै अपराधीलाई साजयको डर होस् । न्याय ढिलो होइन छिटो र कडा हुनुपर्छ । यस्ता अपराधीविरुद्ध राज्यले कडा कदम चाल्नैपर्छ ।’
